ਸਰਕਾਰ ਦੀ PM-eBus Sewa ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **3,604** ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ Tata Motors ਅਤੇ JBM ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ **₹20,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
'Gross Cost Contract' ਮਾਡਲ ਦਾ ਖੇਲ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ 'Gross Cost Contract' (GCC) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Tata Motors ਜਾਂ JBM ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਾਈ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ:
- 12-ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਲਈ ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
- 9-ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਲਈ ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
- 7-ਮੀਟਰ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਲਈ ₹20 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (State Transport Undertakings) ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼-ਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।