Supreme Court 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਗੇਜ ਅਲਾਉਂਸ ਘਟਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Aviation Turbine Fuel (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5.46% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 35% ਤੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ (Price Caps) ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।