ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ Rapido ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ Google ਅਤੇ Apple ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਦੂਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ (RTO) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ' ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਮ ਯਾਤਰੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਮਗਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਈਡਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਕੈਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਗ-ਇਕਾਨਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।