ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 'One Nation, One Bus Permit' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 392ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'One Nation, One Bus Permit' ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'All India Passenger Permit' ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: VAHAN ਅਤੇ FASTag ਵਰਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75% ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
- National Bus Terminals Authority: Airports Authority of India ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਹੈ।
- National Bus Digital Grid: ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ:
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰੋਡ ਬਜਟ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।