ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੀਮਾ (Airspace) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ **24 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ (Operational & Financial Impact)
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਘੁੰਮਵੇਂ ਰੂਟ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ:
- ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਊਲ ਖਰਚਾ: ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਬਰਨ (Fuel Burn) ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- EBITDA ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ CASK (Cost-per-available-seat-kilometer) ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Fuel Efficiency) ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ।