Delhi-NCR ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ compliance ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
Delhi-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Pari Chowk ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਆਪਰੇਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ SOS ਬਟਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ (Surveillance Cameras) ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੈਨਿਕ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਸਖ਼ਤ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- Compliance ਖਰਚਾ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ Regulatory ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।