Mumbai-Goa Highway ਦੇ ਚੌੜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ **₹11,409 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ **₹16,909 ਕਰੋੜ** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ **₹11,577 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Right to Information (RTI) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹11,409.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹16,909.22 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ Parshuram Ghat-Arawali ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ₹983 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 126% ਵਧ ਕੇ ₹2,226 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
NH-66 ਦੇ ਇਸ 355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ Bombay High Court ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਕਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।