MoRTH ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ: ਹਾਈਵੇਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ **20-ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, Authority Engineers (AE) ਅਤੇ Independent Engineers (IE) ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣਾ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਡ ਕਨਸੈਸ਼ਨੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 30-ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ (Joint Venture) ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਕੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। National Highways Authority of India (NHAI) ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਹਿਲ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ 48 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ (Structural Deficiency) ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।