Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ: ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
EPC ਅਤੇ HAM ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ Gati Shakti ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।