ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ?

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟੈਕਸੀ, ਅਤੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਦੀ 105 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਪਾਸ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਲ੍ਹ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਰਾਠੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 7,750 ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ (ਮੋਹਲਤ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ?

ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ, ਪੜਾਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਸਰਨਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਿੱਗ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।