ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Mazagon Dock Shipbuilders ਨਾਲ **₹26,500 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। FICCI ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ' ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Mazagon Dock ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Mazagon Dock Shipbuilders ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ₹26,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੋਕਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਕਣ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪਾਲਘਰ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਪੋਰਟ ਖੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Vadhvan Port ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 26% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental clearances) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।