ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜੋਖਮ (Operational Risk) ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Ola (ANI Technologies ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਅਤੇ Uber ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਗਿਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਲੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Surge Pricing) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਕੰਪਲਾਈਂਟ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।