ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ **9 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਰੂਲਜ਼, 2025' ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ 2030 ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੋਹਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ Ola, Uber ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਲੀਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਣੇ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਲੀਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।