Municipal Corporation of Delhi (MCD) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 9 ਹਾਈਵੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ 'ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ' ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ **₹200 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ FASTag ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ National Highways Authority of India (NHAI) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
MCD ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾ ਕੇ Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ਅਤੇ FASTag ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੰਘ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Sahakar Global Limited ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 154 MCD-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Sahakar Global ਇੱਕ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਮੀਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਗੈਂਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ NHAI ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ NOC (No Objection Certificate) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।