ਕੇਰਲ ਨੇ NH 66 'ਤੇ **622 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਲੰਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ **₹19 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ **12.5 MW** ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 622 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 66 ਨੂੰ ਕਾਸਰਗੋਡ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਵੰਤਪੁਰਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਵੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 'India Clean Transport Summit 2026' ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Kerala State Electricity Board ਵੱਲੋਂ 'International Council on Clean Transportation' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਚੀ, ਕੋਝੀਕੋਡ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 204.5 MW ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਰੇਂਜ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।