ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Kerala Civil Aviation Development Cooperative Society' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ (Cooperative Sector) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ C N Vijayakrishnan ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਮੰਗਦੀ ਹੈ। DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ਤੋਂ Air Operator Permit ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ V D Satheesan ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਲੀਟ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।