ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘Shakti’ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **797 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੁਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ KSRTC, BMTC, NWKRTC ਅਤੇ KKRTC ਵਰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੁਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘Shakti’ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ 797 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ₹5,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਮਬਰਸਮੈਂਟ ਡਿਊਜ਼ (ਬਕਾਏ) ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PM E-DRIVE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 4,500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।