ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ **23%** ਤੋਂ **35%** ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। **4 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ **₹10,200 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ—KSRTC, NWKRTC, KKRTC, ਅਤੇ BMTC—ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 23% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ (BMTC) ਲਈ ਇਹ 33% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਹੈ।
ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹10,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਚਿਤ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਵਾਲੀ 'Shakti' ਸਕੀਮ, ਦੇ ਬਦਲੇ ₹6,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਰਜ਼ਾ: ਨਿਗਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹9,912 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 'Shakti' ਸਕੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।