Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) ਨੇ International Finance Corporation (IFC) ਤੋਂ **$70 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ **10 ਸਾਲਾ** ਲੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਬਲੂ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ **63%** ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
JNPA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ 'ਸ਼ੋਰ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ' (Shore Power Infrastructure) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 63% ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 90% ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ JNPA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ (Sovereign Guarantee) ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਕੰਟੇਨਰ ਗੇਟਵੇਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'Harit Sagar' ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।