30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਅਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ Ministry of Transport and Road Safety ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨੀ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
Air France ਅਤੇ United Airlines ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੂ-ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Dual Citizenship) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Ethiopian Airlines ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ
ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'Privacy Rights' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।