ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। InterGlobe Aviation (Indigo) ਅਤੇ Air India ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ **2 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ Indigo ਅਤੇ Air India ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ Bureau of Civil Aviation Security ਅਤੇ Aircraft Accident Investigation Bureau ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ (Airfare Pricing) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪ (Cap) ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
InterGlobe Aviation, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਲਿਸਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।