ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ $1.46 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 'ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲਝਾਅ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ
Rapido, Uber ਅਤੇ Ola ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗਿੱਗ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ₹8 ਤੋਂ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਤੋਂ ₹30,000 ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ
ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।