ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Indian Railways ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ **27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹10 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ IRCTC ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ₹7.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਵਰ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ FIR ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਟੜੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਕਦਮ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। IRCTC ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।