ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 'ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ' (Conflict of Interest) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ K Rammohan Naidu ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ: 'ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ'
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Landing Slots, Gate Access, ਅਤੇ Ground Handling ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ Delhi ਅਤੇ Mumbai ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਲਈ OMDA ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। AERA ਅਤੇ DGCA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 'Arm's Length' ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।