ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ Aviation Turbine Fuel (ATF) ਲਈ 'Price Stabilisation Fund' ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ FY2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ **₹38,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ATF ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ FY2027 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ₹36,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹38,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ IndiGo ਦੇ Q2 FY2027 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,879.1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਹੋਇਆ।
ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 'Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026' ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।