ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ FY2027 ਵਿੱਚ **₹38,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟ ਅੱਜ 800 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,250 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ Air India, IndiGo ਅਤੇ Akasa Air ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (MRO) ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੱਬ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ
Air India ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ MRO ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। Akasa Air ਨੇ ਵੀ 2028 ਤੱਕ ਨੋਇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ MRO ਮਾਰਕੀਟ 2035 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ USD 9.5 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ICRA ਨੇ FY2027 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਨੈਗੇਟਿਵ' ਆਉਟਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Aviation Turbine Fuel (ATF) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹36,000 ਤੋਂ ₹38,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ MRO ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।