ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏ (Airfares) ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। S&P Global Ratings ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਤੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ATF 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ (IndiGo) ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹238 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
- ਕਰੰਸੀ ਡਿਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ: ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
- ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ICRA ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ICRA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਉਟਲੁੱਕ 'ਨੈਗੇਟਿਵ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਖਰਚੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ (Demand) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।