ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Multi-Lane Free Flow (MLFF) ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ **₹5,000 ਤੋਂ ₹6,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਇੰਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MLFF ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ।\n\n### ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ\n\nਹਾਈਵੇਅ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ₹5,000 ਤੋਂ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜੋਖਮ\n\nਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ AI ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ (Revenue Leakage) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਜਬੂਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ।\n\n### ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ\n\nਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, NHAI FASTag ਅਤੇ VAHAN ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?\n\nਸੂਰਤ-ਭਰੂਚ (NH-48) ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।