ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ' (Barrier-free) ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਖਰਚਾ **12-15%** ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ **2-4%** ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੋਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ; ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ-ਫਲੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਬਚਤ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 12% ਤੋਂ 15% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘਟ ਕੇ 2% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। FASTag ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹82,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 60% ਤੋਂ 70% ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।