ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ (Port Capacity) ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 13% ਤੋਂ 14% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ Port of Rotterdam ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 'ਸਾਗਰਮਾਲਾ' (Sagarmala) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Adani Ports and Special Economic Zone ਅਤੇ JSW Infrastructure ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition), ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਮੈਨਪਾਵਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।