ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਡਰ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ K. Rammohan Naidu ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ (JV) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਰੋਸਪੇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਲਗਭਗ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Boeing ਅਤੇ Airbus ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।