ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ **51,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਦੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੋਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Logistics ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ **10%** ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 51,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੋਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ Logistics ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਕਸੈਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
Logistics ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 300-350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 700-800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 550-650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਵਡੋਦਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Multi-Modal ਰਣਨੀਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ₹16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ Logistics ਲਾਗਤ ਨੂੰ GDP ਦੇ 10% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BOT (Build-Operate-Transfer) ਅਤੇ HAM (Hybrid Annuity Model) ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਖਰੀ ਮੀਲ (Last-mile) ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।