ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ (Merchant Vessels) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ **$75 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ (Maritime Capacity) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1,600 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil), ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਮਲੇ (Seafarers) ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Maritime India Vision 2030' ਅਤੇ 'Maritime Amrit Kaal Vision 2047' ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ 'Container Manufacturing Assistance Scheme' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ 5-ਪੱਧਰੀ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।