Ministry of Ports, Shipping and Waterways ਨੇ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ 21ਵੀਂ 'Maritime State Development Council' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਂਚ?
'National Shipbuilding Mission' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- SbPCP (Shipbuilding Project Credit Risk Insurance Policy): ਇਸ ਨੂੰ ECGC Ltd ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
- BCSPS (Business Credit Shield Policy–Shipbuilders): ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ The New India Assurance Co Ltd ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਪਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (Working Capital) ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।