ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਕੈਪ (Airfare Caps) ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ 'ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2024' ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ DGCA ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਏਅਰਫੇਅਰ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ' ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2024' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\nਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਢਾਂਚਾ Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਸ ਫੇਅਰ, ਟੈਕਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।\n\nਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ' ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।