ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'Protection of Interests in Aircraft Objects Act' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ GIFT IFSC ਰਾਹੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਤ ਢਾਂਚੇ (Aviation Finance Framework) ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ 'Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025' ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 2025 Act ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। Aviation Working Group ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
GIFT IFSC ਬਣੇਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Gujarat International Finance Tec-City (GIFT IFSC) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤਾਂ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ:
- ATF Price Stabilization Fund: ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- Customs Duty Exemption: Union Budget 2026-27 ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ MRO ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਫਿਊਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।