ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ Methanol ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ (Fossil Fuels) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ministry of Ports, Shipping and Waterways ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ Methanol ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਸਰ
Methanol ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਧਨ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਕਰਿੰਗ (Bunkering) ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Adani Ports ਅਤੇ Gujarat Pipavav Port ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Director General of Shipping ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ Methanol ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ Methanol ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Deepak Fertilisers ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ Methanol ਲਈ ਰੀਟਰੋਫਿਟ (Retrofit) ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। Shipping Corporation of India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ Methanol ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਧਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।