ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ **1,170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ **1,386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 248 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹18,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਦੌਰ-ਮਨਮਾਡ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।