ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ **100** ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ **200** ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹28,840 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਏਅਰਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ UDAN ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ 2035-36 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ' (Hub-and-Spoke) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ (Hub) ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਰਨਵੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਟਰਮੀਨਲ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ (Tenders) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Airports Authority of India ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।