Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਿਜ, ਟਨਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ Viksit Bharat 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ India-Japan Joint Working Group ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਟਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜਾਦੂ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜਾਪਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਲੋ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Bottlenecks) ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹਨ—ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ (Tenders) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ Japan International Cooperation Agency (JICA) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'ਡੈਬਟ-ਟੂ-ਇਕਵਿਟੀ' ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।