ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ (Airport Operators) ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ IndiGo ਅਤੇ Air India ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Adani ਅਤੇ GMR ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Majority Stake) ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੱਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਸਕੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ IndiGo ਅਤੇ Air India ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। Jet Airways ਅਤੇ Go First ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
Adani Group ਅਤੇ GMR Airports ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ Conflict of Interest ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਲੋਟ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਤਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SpiceJet ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।