ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Liberia ਅਤੇ Panama ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹69,725 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 95% ਵਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
₹69,725 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 'Maritime Development Fund' ਅਤੇ ₹19,989 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Liberia ਅਤੇ Panama ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਸ ਟਨੇਜ (Gross Tonnage) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।