Ministry of Environment ਨੇ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ **10 ਸਾਲ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **20 ਸਾਲ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ **2047** ਤੱਕ **10,000 MMTPA** ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟਾਂ, ਹਾਰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਕਿ 2,762 MMTPA ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 MMTPA ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
Adani Ports and Special Economic Zone ਅਤੇ JSW Infrastructure ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ (Capex) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੈਬਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।