Ministry of Ports, Shipping, and Waterways ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Ministry of Ports, Shipping, and Waterways ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
$75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰੇਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।