India ਅਤੇ European Union ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 2030 ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (Ports) ਵਿੱਚ **60%** ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ 2026 ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹੱਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਾਂ—Deendayal Port (Kandla), Paradip Port, ਅਤੇ V.O. Chidambaranar Port (Tuticorin)—ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬੰਕਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capex) ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ టੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।