ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ **2,843 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਲੰਬੇ Dedicated Freight Corridor (DFC) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ **₹1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2,843 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ Dedicated Freight Corridor (DFC) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1,506 ਕਿਮੀ ਲੰਬਾ Western DFC (Dadri to JNPT) ਅਤੇ 1,337 ਕਿਮੀ ਲੰਬਾ Eastern DFC (New Sahnewal to New Sonnagar) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੇਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ Howrah-Delhi ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 50 ਕਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਬਲ-ਸਟੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਵੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ-ਕਿਮੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ₹1.96 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ' ਅਤੇ 'ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਰਮੀਨਲਾਂ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2,052 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ Dankuni-Surat ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ₹1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।