ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **FY2027** ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ **1-3%** ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY2027 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 424 ਤੋਂ 432 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 6-8% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਰੋਨੋਟਿਕਲ ਇਨਕਮ (ਜਿਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ₹360 ਅਰਬ ਤੋਂ ₹380 ਅਰਬ ਤੱਕ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ATF (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ) ਦੇ ਰੇਟ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ
DGCA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟਾਂ ਨੇ IndiGo, Air India, Akasa Air ਅਤੇ SpiceJet ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਚੱਕਰ ਹੈ।