ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'Integrated Transport and Logistics Authority' (ITLA) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ **₹500 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ
6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ITLA ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ DPIIT ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ Special Purpose Vehicle (SPV) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 10-ਸਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਤੋਂ ₹500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ITLA ਕੋਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ FASTag, GSTN ਅਤੇ Vahan ਵਰਗੇ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ITLA ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (Construction) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ PM Gati Shakti ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।