ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ IndiGo ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of interest) ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖਤਰਾ
InterGlobe Aviation, ਜੋ ਕਿ IndiGo ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਟ ਅਤੇ ਗੇਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ: ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਓ, ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ
IndiGo ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ
Ministry of Civil Aviation ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'Monitorable Risk' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।