IndiGo ਅਤੇ Air India 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼! ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ IndiGo ਅਤੇ Air India ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ Aviation Turbine Fuel (ATF) ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (Regulatory Shift)

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ (Financial Strain)

IndiGo ਦੇ Q2 FY2027 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹18,791 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੌਸਟ (CASK) 68.9% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੀਲਡ (Yield) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 34.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ IndiGo ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ Airbus A350 ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।